Just an interesting article.

काठमाडौं, मंसिर २४ - गठबन्धन सरकारको मधुमास अवधिमा विदेश सयर गर्ने सबभन्दा भाग्यमानी बनेका छन्, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साह । उनी यतिखेर पाँचौं भ्रमणमा पोल्यान्ड छन् । दक्षिण कोरिया, इटली, जापान र भारत घुमिसकेका साह 'उच्च स्तरीय बैठक' मा भाग लिन भनेर पोल्यान्डको पोज्जन गएका हुन् ।

विदेश सयर गर्ने उनी एक्लो मन्त्री होइनन् । विदेशी हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नपाएको दाबी गर्ने मन्त्रीहरूले सय दिनको अवधिमा विदेश भ्रमणको मौका भने बाक्लै पाएका छन् । भदौ ११ देखि मंसिर ४ सम्म मन्त्रिपरिषद्ले ३६ वटा भ्रमणको अनुमति दिएको छ ।

तीन दर्जन भ्रमणको कूटनीतिक उपादेयताचाहिँ कस्तो रह्यो होला ? अत्यन्त न्यून । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अधिकांश मन्त्री सभा/सम्मेलन र प्रदर्शनीमा भाग लिन विदेश गएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा गएका उदाहरण थोरैमात्र छन् ।

साहको पछिल्लो भ्रमणले त मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको विदेश भ्रमण निर्देशिकासमेत उल्लंघन गरेको छ । निर्देशिकाले भ्रमणमा बढीमा तीन जनाको सीमा बनाए पनि उनको टोलीमा ७ सदस्य छन् ।

यस अवधिमा विदेश नगएका मन्त्री चार जनामात्रै छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, युवा तथा खेलकुदमन्त्री गोपाल शाक्य, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री किरण गुरुङ र शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दश शर्मा मन्त्रिपरिषद्का अपवाद पात्र हुन् ।

यसबीच प्रधानमन्त्रीले चारपटक, तीन मन्त्रीले तीनपटक, पाँच मन्त्रीले दुई र बाँकी नौ जनाले एकपटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजकीय भ्रमण र बिमिस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन दुईपटक भारत, ओलम्पिकको समापनका लागि चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका थिए ।

तीनपटक विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरूमा उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता छन् । यस्तै दुईपटक विदेश जानेमा बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, गिरिराजमणि पोख्रेल, लेखराज भट्ट र रामचन्द्र झा छन् ।

मन्त्रीहरूको विदेश सयर सस्तो छैन । होटल, दैनिक भत्ता, पकेट खर्च, भैपरी भत्ताका नाममा राज्यकोष खर्चिने गरिएको छ । मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा होटलसहित दैनिक भत्ता करिब १५ हजार ८ सय -२ सय अमेरिकी डलर) पाउँछन् (stay with their fellow comrade and 15800 dollars Bhatta khalti ma)। सुरक्षाका कारण धेरैजसो मुलुकले निश्चित क्षेत्रबाहिर बस्न नदिने हुँदा उनीहरू महँगा होटलमा बस्ने गरेका छन् । (hahahaha..Do I need to comment on this line)

होटलका लागि करिब ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ -५ सय डलर) सम्म भुक्तानी गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत उल्लेख गर्छ । बिलअनुसार होटल खर्च र थप ४० प्रतिशत खाना खर्च रकम उपलब्ध गराइँदै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले विदेश भ्रमणमा भैपरी खर्च नलिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अर्थमन्त्री भट्टराईबाहेक अधिकांश मन्त्रीले पालना गरेका छैनन् । 'मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गरी सरकारी कोषबाट रकम लिएका छन्,' ती अधिकारीले भने । भैपरी खर्चबापत एकपटकमा ५ सय डलर प्राप्त हुन्छ । भट्टराईले यही मंसिरमा कतारमा भएको चार दिने सम्मेलनमा पनि उक्त खर्च लिएनन् ।

खर्चकै कारण रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमण विवादित बन्यो । उनी चिनियाँ सरकारको आतिथ्यमा असोजमा चीन जाँदा त्यहीँको सरकारले खर्च बेहोरेको थियो । तर राज्यकोषबाट पनि रकम बुझेपछि भट्टराई नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । (hahahaha...very smart guy. made a trip on china's invitation and try to make US $ 15800/day from nepal govt)

केही मन्त्री आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रम र मन्त्रीको हैसियतमा जान आवश्यक नभएका कार्यक्रममा समेत गएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । हालै स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाले भाग लिएको मलेसियामा आयोजित तेस्रो एसियाली दैवीप्रकोप व्यवस्थापन सम्मेलनको निमन्त्रणा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आएको थियो । तर उनले कार्यव्यस्तता देखाएर झालाई पठाए । उनी भारतमा भएको मैथिली भाषासम्बन्धी कार्यक्रममा समेत पुगे । सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसाल पनि कार्यक्षेत्रबाहिरको कार्यक्रममा गएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा आएको निमन्त्रणामा ब्राजिलमा भएको यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको तेस्रो विश्व सम्मेलनमा उनले भाग लिइन् । ब्राजिल जाँदा अमेरिका पनि निस्कन उनले दिएको भिसा आवेदनचाहिँ स्वीकृत भएन । पदीय मर्यादा ख्याल नगरी मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाने प्रचलन रोक्न एक महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसमा विदेश जानुअघि परराष्ट्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रीहरू विदेश पुगिसक्दा पनि त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतलाई समेत थाहा नहुने स्थिति आएपछि परिपत्र गर्नु परेको हो । (hahahahah.....she might be thinking...Let me say Hi to President George W. Bush on my way to Brazil......that dream will NOT come true for you Comrade Pampha Bhusal)

कतिपय अवस्थामा 'प्रोटोकल' नमिल्ने कार्यक्रममा मन्त्री सहभागी भइदिँदा मुलुककै बेइज्जत हुने स्थिति आएको ती अधिकारीले बताए । 'परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारी भएमा दूतावासमार्फत मन्त्री सहभागी हुनु राम्रो हो/होइन बुझेर सुझाव दिन सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि मात्रै भ्रमण तय गर्नु राम्रो हुन्छ ।'

परराष्ट्र प्रवक्ता सुरेश प्रधानले परराष्ट्रलाई जानकारी गराएर जाने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भएको बताए । 'जानकारी नगराई जाँदा के भयो भन्ने थाहा हुँदैन, कतिपय अवस्थ्ाामा त्यसको जवाफ परराष्ट्रले दिनुपर्छ,' उनले भने, 'रेकर्डका निम्ति आवश्यक भएकाले पनि सात बुँदे निर्देशिका जारी गरिएको हो

chor salle haru, balla balla plane chadna pachha..............ghumchha ni.............

 

अब हेर्दै जाउ अरु के के हुन्छ?

 

खुब नयाँ नेपाल भन्दै भोट् हाल्या हैन यि रक्त पिपासुहरुलाई, लौ भोग । नेपाल = क्युबा हुन धेरै पर्खनु न पर्ला ।

15800/day for about 7 days atleast 110600

36 foreign trips just by ministers

this comes to around 4000000

in NRs 300000000 (this much money spend by naya nepal ministers just for foreign visits without any fruitful outcome)- Imagine if yo spend this money for development work

if you include their family members, other officers accompanying them calculate yourself

Unbelievable

KRANTIKARI- MY FOOT

Come on  $ 15800/day is a wrong  information.  It could be Rs. 15800/day. Use some common sense dudes!

could be Rs15800, Do you think 200 Us dollars/day in US is enough for these fools.

"सायद सरकारमा बसेपछि प्रचण्डले बल्ल यो यर्थाथको अनुभव गरेछन । काम गर्न कुरा गरे झै सहज छैन भन्ने उनले यर्थाथबोध गरेकाले नै उनका यि निरासा देखिएको हुनसक्छ ।सरकारमा पुगेपछि चमत्कार गर्छु भनेर फुर्ति लाउने दलहरुलाइ परिर्वतनकारी काम गर्न कसले रोकेको छ परिवर्तन माओवादीले मात्र गर्न सक्छ भनेर दावा गर्दै हिड्ने शक्ति अहिले काम गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छ ।"

हरिहर शर्मा
सत्तामा बस्या हो कि सडकमा प्रतिपक्ष बनेको हो पत्तो पाउन मुस्किल भयो सत्ताधारी दलहरुको । जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ उ काम गर्न सकिएन पुसभित्र जनतालाइ परिर्वतनको आभास दिन सकिन भने सरकार छोडेर सडकमा जान्छु भन्दै घुर्कि लगाउंछन जसले शुरक्षाको जिम्मा लिएर गृह मन्त्रालयको कुसीमा बसेका छन उही अब गुहयुद्ध हुन्छ भन्दै हिडेका छन । सत्तामा बसेर सत्ताको रस चाख्ने मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टीका मन्त्री सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन भन्छन । उनीहरुले प्रयोग गर्ने भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ- उनीहरु सत्ताधारी हैनन प्रतिपक्ष हुन । तर वास्तवमा उनीहरु नै सत्ताधारी हुन ।

यो एक हप्तामा प्रचण्डका २ वटा निरिह भनाइ आए । पहिलो सत्ताधारी दलको ब्यबहारप्रति लक्षित थियो । सरकारमा सहभागि भएका ६ दल ६ तिर फर्किएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएर आफु काम गर्न इच्छुक रहेको तर अरुले नदिएको भन्ने शन्देस दिने प्रयास गरे । त्यसको केही दिनमै पुन उनको अर्को अभिब्यक्ति आयो-पुस भित्र परिर्वतनको आभास दिन नसके सरकार छाडेर सकड संघर्षमा उत्रिने रे ।
तर अचम्म के भने उनीहरुलाइ काम गर्न कसले रोकेको छ सरकारमा पुगेपछि चमत्कार गर्छु भनेर फुर्ति लाउने दलहरुलाइ परिर्वतनकारी काम गर्न कसले रोकेको छ परिवर्तन माओवादीले मात्र गर्न सक्छ भनेर दावा गर्दै हिड्ने शक्ति अहिले काम गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छ ।
किन सकिरहेका छैनन त काम गर्न ? किन सकिरहेका छैनन परिर्वतन गर्न । यो घुर्कि काम गर्न नसक्ने लाचारीपनको उपज हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा फरक पर्ला र
कांग्रेस सरकारमा छैन । प्रतिपक्षमा बसेको छ । तर उसले सरकारलाई घेराबन्दी गरेको छैन । शब्दको माध्यमवाट धम्क्याउने काम गरिरहेको छ । तर उ सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएको छैन ।
सरकारलाइ कामै गर्न नदिने वातावरण निर्माण गरेको छैन । प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाइ सरकार संचालनमा सहयोग कसरी गर्न सक्छ सत्ता संचालनमा सहयोग गरेपछि त सत्ताधारी भइहाल्यो नि कसरी प्रतिपक्ष भयो ?

हिजो कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादी जसरी सत्तामा बसेर प्रतिपक्षको भुमिकामा थियो त्यो भुमिका कांग्रेस लगायत अन्य सत्ताबाहिरका दलले त गरेका छैनन नी । वाइसिएल र युथफोस्र कांग्रेसका शक्ति हैनन । नेविसंघ तरुण दल कसैसंग भिड्दै अराजकता फैलाउन हिडेका छैनन । तर काम गर्न नसक्ने माओवादी आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष कांग्रेसलाइ पन्छाएर खुब परिर्वतनकामी शक्ति बन्न खोजिरहेको छ । जो लाजमर्दो तथ्य हो ।

कांग्रेस लगायतका सत्तामा नभएकाले दलले के गर्ने के प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर काम गरिदिने हो सरकार बाहिर बसेकाको के हैसियत हुन्छ सरकार संचालनको उनीहरुमा के निर्णय क्षमता हुन्छ उनीहरु सरकारबाहिर बसेर सरकारले गर्नसक्ने के काम गर्न सक्छन र के सरकारमा बसेकाहरुले गरेको खराव कामको पनि आलोचना नगरी मौन बसेर सहयोग गर्नुपर्यो भनेको हो प्रश्न अनगिन्ती छन ।
सडकमा उफि्रनुमा र कुसीमा बसेर काम गर्नु बराबर हुनैसक्दैन । सडकमा उफि्रएर भाषण ठोके हुन्छ । सडकमा कार्यकर्ता उतारेर अराजकता फैलाए हुन्छ । तर सत्तामा गएपछि त काम गर्नुपर्यो । राज्यका सबै संयन्त्रको सही परिचालन गरी नागरिकलाइ राहत दिनसक्नु पर्यो । जुन सडकमा उफि्नु जत्तिको सहज छैन । सायद सरकारमा बसेपछि प्रचण्डले बल्ल यो यर्थाथको अनुभव गरेछन । काम गर्न कुरा गरे झै सहज छैन भन्ने उनले यर्थाथबोध गरेकाले नै उनका यि निरासा देखिएको हुनसक्छ ।