Taken from Kantipur Daily (Friday, July 1)



संविधान संशोधनको प्रस्ताव


प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी

- मेरो हालै हेराल्ड टि्रव्युनमा प्रकाशित लेख र कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको वर्तमान समस्याको चरणबद्ध समाधानबारे प्रस्ताव प्रकाशित भएका छन् । त्यसमा मैले संविधानको संशोधन र कुनै भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा सबैद्वारा स्वीकार्य त्यस्तै तहको प्रतिष्ठित व्यक्तिको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउन कामचलाउ सरकार गठन हुनुपर्ने विचार पोखेको छु । ती प्रस्तावलाई अघि बढाउन ँनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७? मा के/कस्ता संशोधन आवश्यक छ भनी यो लेख लेख्दैछु । विभिन्न देशका संविधान अध्ययन गरी र नेपालको वस्तुस्थितिसमेतलाई दृष्टिगोचर गरी निम्न प्रस्ताव तयार पारेको छु-
-१) हिन्दूराज्यको प्रश्न ः

संविधानको धारा ४ मा नेपाल हिन्दूराज्य उल्लेख छ । जनजाति र अन्य धर्मावलम्बीबाट यसबारे प्रश्न उठाइएको छ । व्यवहारतः नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा रहिआएको छ । भारत हिन्दू बहुल भए पनि त्यहाँको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकारेको छ । तसर्थ संविधानमै हिन्दूराज्य भन्दैमा वा नभन्दैमा वास्तविक परिस्थितिमा खास फरक पर्दैन । परन्तु यससम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्न धारा ४ -१) मा भएको "हिन्दू" शब्द झिकी निम्नानुसार संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ः

४ -१) 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो ।' यसको सट्टा नेपालका राजा हिन्दू हुने भएकाले र हिन्दूबहुल नेपालका हिन्दू तथा अन्य धर्मका अनुयायी सबैलाई राम्रो हुने निम्न व्यवस्था धारा २ को अन्त्यमा थप्नु उपयुक्त हुनेछ ः 'नेपाल राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष हिन्दू धर्मावलम्बी श्री ५ को जो राष्ट्रभित्रका सबै धर्मको संरक्षक पनि होइबक्सन्छ ।' बुद्ध धर्मावलम्बीको बहुलता रहेको नेपालजस्तै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक थाइल्यान्डको संविधानमा धर्मसम्बन्धी प्रावधान यस्तै किसिमको छ ।

-२) मौलिक अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन ः

अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ मा जारी गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र थाइल्यान्डको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्यबोध नभएर अधिकारमात्र खोज्ने प्रवृत्ति र राजसंस्थाप्रतिको अनास्थाले राज्ााल्ााई माघ १९ को कदम चाल्न प्रोत्साहित गरेको हुनसक्छ । अतः राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र थाई संविधानबाट पाठ सिक्दै नेपालको संविधानमा पनि धारा १ को उपधारा २ का अतिरिक्त मौलिक हकसम्बन्धी भाग ३ मा निम्न कर्तव्यको व्यवस्था थप्नु उपयुक्त देखिन्छ ः 'राष्ट्र र राष्ट्रियहितको रक्षा गर्नु र संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि आस्था राख्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।'

त्यसैगरी विवादास्पद रूपमा अर्थ लगाइएको र प्रयोग भएको 'धारा २७' को उपधारा ३ को संविधानको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी धारामा लगी श्री ५ सम्बन्धी धारा २७ -३) लाई निम्नानुसार पुनर्लेखन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ः 'यो संविधानको पालन गर्नु श्री ५ को कर्तव्य हुनेछ ।'

-३) श्री ४ सम्बन्धी व्यवस्था ः

धारा २७ -३) लाई संशोधन गरेपछि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिने श्री ५ सम्बन्धी धारा २७ मा निम्न व्यवस्था थप गर्ने ः

२७ -४) 'नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि श्री ५ बाट यस संविधानको परिधिभित्र रही नेपाल अधिराज्यभित्रका विभिन्न समुदायबीच एकता र राज्ययन्त्रका विभिन्न अङ्गबीच मध्यस्थता र सामञ्जस्यता कायम गर्ने र शिक्षा, कला, संस्कृति र अन्य राष्ट्रिय सम्पदाको प्रबर्द्धन र संरक्षणका लागि प्रोत्साहन र प्रेरणा बक्सनेछ ।'

२७ -५) ः 'अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबभन्दा उपल्लो तहमा हुनपर्ने नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व श्री ५ बाट गरिबक्सनेछ ।' नेपालजस्तै संवैधानिक राजतन्त्र भएको स्पेनको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छन् ।

-४) कार्यपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रणमा ः

सन् ९० को दशकमा कार्यपालिकाको उपल्लो तहकै व्यक्तिबाट भएको भ्रष्टाचार, केही प्रधानमन्त्रीका स्वेच्छाचारी व्यवहार र अनावश्यक रूपमा ५०/५२ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिपरिषद्को गठनजस्ता क्रियाकलापले पनि जनताको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा र माओवादी विद्रोह सुरु हुनाका केही कारण हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तामा टिक्न स्वेच्छापूर्वक मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थ चिर्न केही देशमा संविधानमै मन्त्रीहरूको उच्चतम संख्या निर्धारण गरिएको छ । नेपालभन्दा ठूला देशमा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य २०/२२ जनाभन्दा बढी बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । तसर्थ नेपालको संविधानको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी धाराहरूमा संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र बढीमा १० मन्त्री, ५ राज्यमन्त्री र ३ सहायकमन्त्री गरी बढीमा २० जनाको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिकासम्बन्धी संविधानको धेरै धारामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको काम संयुक्त रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भए मध्यरातमा दरबार गएर मन्त्रिपरिषद्लाई थाहै नदिई श्री ५ मा संसद् विघटन गर्न सिफारिस चढाउने प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश लाग्नेछ ।

-५) सांसदहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण ः

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यबाट हुने सम्भावित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन बेलायत लगायत देशका जस्तै संसद् सचिवालयमा सबै सांसद -मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत) को नियमित पारिश्रमिक र भत्ताबाहेक अन्य बाह्य स्रोतबाट गरेको आम्दानी खुलाउने अभिलेख राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संसद्का सदस्यहरू -मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत) ले बाह्य स्रोतबाट गरेको उल्लेखनीय आम्दानी र एउटा निश्चित तहभन्दा माथिल्लो तहमा प्राप्त गरेको उपहार, सुविधा र सहुलियतको विरण उक्त अभिलेखमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसको जानकारी लिन चाहने हरेक नेपालीलाई संसद्को सचिवले अभिलेखमा उल्लिखित विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुर्छ । यस्तो व्यवस्था धारा ६७ लगत्तै राख्न सकिन्छ ।

-६) उपल्लो तहका सबै पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण ः

प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य, संसद्को दुवै सदनका सदस्य, संवैधानिक नियोगका पदाधिकारी र श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणी र सोसरह पदमा नियुक्त वा निर्वाचित व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण र कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएकाले अघिल्लो वर्षको कर प्रमाणसहित अख्तियारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिले पदमा रहँदा आयोगले मागेको कुनै पनि समयमा र आफू त्यस्तो पदबाट हटेको एक महिनाभित्र पुनः त्यस्तो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेस भएको सम्पत्ति विवरणबाट अस्वाभाविक रूपले सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने लागेमा आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूउपर अनुसन्धान कारबाही सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको हकमा निजहरूको त्यस्तो सम्पत्ति विवरण प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने वा बदनियतपूर्वक झूटा विवरण पेस गर्नेहरू आफ्नो पदमा बहाल रहिरहन योग्य हुने छैनन् ।

नेपालजस्तै केही अघिसम्म भ्रष्टाचारले ग्रस्त थाइल्यान्डको संविधानमा यस्तै व्यवस्था गरेपछि भ्रष्टाचार न्यून भएको छ । देश दु्रत आर्थिक विकासमा उन्मुख भएको छ ।

-७) देशमा उत्पन्न अत्यन्त जटिल र विषम परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वृद्धि ः

विद्यमान धारा ४५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउने व्यवस्थाको हकमा निम्न संशोधन उपयुक्त देखिन्छ ः

'देशमा अत्यन्त जटिल र विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको वा संकटकालीन स्थिति रहेको अवस्थामा एक पटकमा एक वर्षभन्दा नबढ्ने गरी बढीमा तीन वर्षका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ऐनद्वारा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ ।'

-८) प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापना ः

मुलुक अहिलेको अवस्थामा आउनुमा धारा ५३ -४) को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था र यस धाराको चरम दुरूपयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू पनि दोषी छन् । प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारी अधिकार नियन्त्रणा गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गरिब मुलुक पटक-पटक मध्यावधि चुनावमा जान सक्तैन । अझ नेपालमा यसले चरम राजनीतिक तरलता र अस्थिरता निम्त्याएको छ । यसर्थ प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा नभई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्सँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो परामर्शका लागि हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठकमा भाग लिने छैनन् । परिषद्को यस्तो बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेतले सदस्यको रूपमा भाग लिनेछन् । यसरी धारा ३५ -४) मा निम्नानुसार संशोधन हुनु उपयुक्त हुनेछ ।

'५३ -४) श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्सँग परामर्श गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी विघटन गरिबक्सँदा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ ।'

अहिलेको राजनीतिक अन्योलका प्रमुख कारणमध्ये संविधानमा संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्था नहुनु पनि हो । अतः माथि प्रस्तावित संशोधित धारा ५३ -४) पछि देहायको नयाँ धारा ५३ -५) थपिनु उपयुक्त हुनेछ ः

५३ -५) ः 'देशमा अत्यन्त जटिल र विषम परिस्थितिको उत्पन्न भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने देखिएका मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न सकिबक्सनेछ र त्यसरी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढीमा तीन वर्षसम्मको हुनेछ ।'

-९) विधेयकमा स्वीकृति ः

कतिपय कुरामा संसद्बाट पारित विधेयकमा श्री ५ बाट स्वीकृति दिन धेरै समय लागेकाले व्यवस्थापकीय अन्योल सिर्जना भएको छ भने कतिपय अवस्थामा मुलुकको दीर्घकालीन हितका प्रश्नमा राम्रो सोच नभई संसद्बाट विधेयक प्ाारित भएर श्री ५ मा पुगेर अल्भिmएका छन् । अतः श्री ५ बाट संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा एक महिनाभित्र स्वीकृति दिने वा संसद्मा पुनर्विचारार्थ पठाउने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसरी पुनर्विचारार्थ आएको विधेयक श्री ५ को सन्देशबमोजिम संशोधन भएमा संसद्को सामान्य बहुमतबाट र सो विधेयक सुरुमा प्रस्तावित रूपमै पुनः पारित हुने अवस्थामा संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी श्री ५ मा पठाएमा त्यस्ता विधेयकमा एक महिनाभित्र श्री ५ बाट स्वीकृति बक्सनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ । यस अनुसार धारा ७१ म्ाा संशोधन हुनु उपयुक्त छ । यसले व्यवस्थापकीय अन्योल अन्त्य गर्नेछ र राजाको स्वविवेकमा पनि केही नियन्त्रण गर्नेछ । अन्य केही देशको यस्तै व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी सामञ्जस्यता ल्याउने यो व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ७२ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थामा श्री ५ बाट जारी हुने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी हुने प्रस्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

-१०) जनमत संग्रहको व्यवस्था ः

व्यवस्थापिका सम्बन्धी धारा ७२ पछि एक नयाँ धारा थपी 'राष्ट्रलाई गम्भीर व्यापक र दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै जटिल प्रश्नमा जनमत संग्रहमा जानु वाञ्छनीय छ भनी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा प्रतिनिधिसभाले ऐनद्वारा त्यस्तो जनमत संग्रह गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ र जनमत संग्रहको परिणाम कानुनसरह लागू हुनेछ' भन्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुनेछ । जनताले सही अर्थमा सम्प्रभुसत्ताको प्रयोग गर्ने यो एउटा माध्यम हो । राजा वीरेन्द्रले सन् १९८० मा गराएको जनमत संग्रहले जनतालाई वास्तविक रूपमा सम्प्रभु बनाएको थियो । स्वीट्जरल्यान्डमा मात्र नभई बेलायत लगायत अन्य धेरै देशमा ठूला राष्ट्रिय महत्त्वका जटिल प्रश्नमा जनमत संग्रहमा जाने व्यवस्था छ र नेपालको संविधानमा पनि राजा, संसद् र मन्त्रिपरिषद्को सहमतिद्वारा यस्ता प्रश्नमा सीधै जनतालाई सोध्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।

-११) न्यायपालिका सम्बन्धी सुधार ः

संविधानको संरक्षक राजा भन्ने धारा २७ -३) को विवादास्पद र विवादित रूपमा प्रयोग भएको तथ्यलाई महसुस गरी त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी धारा ८६ अन्तर्गत उपधारा

-३) मा निम्नानुसार राख्नु उपयुक्त हुनेछ ः

८६ -३) 'यो संविधानको संरक्षक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।' यथार्थमा र न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार पनि सर्वोच्च अदालत नै संविधानको उपयुक्त संरक्षक हो । न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण भएन भन्ने जनगुनासो छ । न्यायपरिषद् क्रियाशील भएन भन्ने पनि गुनासो छ । यसलाई बढी क्रियाशील पार्ने उपायमध्ये मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट एकजनाको सट्टा तीनजना विशिष्ट कानुनविद् सदस्यको रूपमा नियुक्त हुनेगरी धारा ९३ मा संशोधन हुन वाञ्छनीय छ ।

त्यसैगरी धारा ८६ -७) लाई संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको विषयमा प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । "बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्ड्याउने" भन्ने उखानजस्तै कसले कारबाही सुरु गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुन संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएकोले सोही परिषद्ले नै कारबाहीका लागि पनि प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गरी कारबाहीको उठान गर्न सक्ने हुन उपयुक्त देखिन्छ ।

-१२) अन्य संवैधानिक अंगसम्बन्धी सुधार ः

क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई माथि प्रस्तावित गरेझैं सम्पत्ति विवरण लिने व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगको कार्यालय अञ्चल र जिल्लास्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसो भए आयोगले बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जिल्ला-जिल्लामा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लापरबाही आदिमा उजुरी गर्न काठमाडौंमा रहेको आयोगसम्म आइपुग्ने सबै जनताको स्थिति हुँदैन । हाम्रोजस्तो बेग्लै 'अम्बुडस्म्यान' नभएको देशमा आयोगले त्यसको पनि भूभिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति जनता आयोगमा होइन आयोग जनतासमक्ष पुग्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको नाममा गाउँ र जिल्लामा बस्ने सर्वसाधारणले पाउने राहतमध्ये स्थानीय भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लापरबाही विरुद्धको उपचार हो र त्यो उपचार जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय रूपमै उपलब्ध हुनपर्छ । यसका

लागि धारा ९८ मा आवश्यक संशोधन

गर्न सकिन्छ ।

ख) प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको हेरफेरसँगै बदलिइरहने महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिले सो पदका गरिमालाई कमजोर पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमासम्म नियुक्त हुनसक्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति नियुक्त हुने यस्तो पदमा ६ वर्षको पदावधि किटान हुनु राम्रो हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता कुनै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार होइन । ऊ श्री ५ को सरकारको सल्लाहकार हो । त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाले हुनेभन्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुनेगरी धारा १०९ मा संशोधन हुनु राम्रो हुनेछ ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यक्षेत्रको प्रस्ट विभाजन गर्न धारा ११० मा संशोधन गरी 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुनेछ ।

ग) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारा ११७ मा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्नु आवश्यकता देखिन्छ ः

१) 'संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूबाट भएको खराब आचरण वा कार्यसमताको अभावमा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको भन्ने विषयको उजुरीमा अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई हुनेछ ।'

२) 'संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुनपर्ने नियुक्ति श्री ५ बाट तीस दिनभित्र हुनेछ वा त्यस्तो सिफारिस पुनर्विचार गर्न सोही समयावधिभित्र संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ । त्यसमा पुनर्विचार भई श्री ५ मा पुनः सिफारिस भएमा श्री ५ बाट तीस दिनभित्र त्यस्ता पदमा नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।'

यस्तो प्रस्ट व्यवस्थाले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा केही समययता देखिएको अनिश्चितता र अन्योलको निवारण गर्नेछ । माथि पहिलो बुँदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले उपल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार निवारणमा सहायता पुर्‍याउनेछ र कहाँ उजुरी गर्ने र कस्तो कारबाही उठान गर्ने भन्ने कुराको पनि प्रस्ट व्यवस्था गर्नेछ ।

घ) राजदूतहरूको नियुक्ति ः

९० को दशकमा जसरी लज्जास्पद र स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रत्येकले प्रधानमन्त्रीको हेरफेरसँगै राजदूतहरू बदलिए, त्यसले नेपालको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍यायो । राजदूत न प्रधानमन्त्रीको दूत हो न राजाको । प्रजातन्त्रमा राजदूतको भूमिका राज्यदूतको हुनुपर्छ ।

जबसम्म सम्बन्धित विषयको ज्ञाता, अनुभवी र दक्षता प्राप्त गरेको व्यक्ति राजदूत बनाई पठाउने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक र राजनीतिक कूटनीति सफल हुन गाह्रो पर्छ । विगतमा यस्ता नियुक्तिहरूमा कतिपय नेताका वरिपरि घुम्ने, दरबारको नजिकका र राजदूतको पदलाई जागिरको रूपमा हेर्ने वा विदेशमा गएर आरामको जीवन बिताउने पद भन्ने व्यक्तिसमेत पर्ने गरेकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियमा जति सक्षम प्रतिनिधित्व हुन सक्तथ्यो त्यति हुन सकेन । तसर्थ राजदूतहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्ने गरी धारा ११७ र १२० मा संशोधन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । बरु संवैधानिक परिषद्ले राजदूतको सिफारिस गर्दा उक्त परिषद्मा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत सदस्य राख्नु उपयुक्त हुनेछ । अमेरिकाजस्तो देशमा समेत राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्दा सिनेटको सल्लाह र सहमति आवश्यक पर्छ भने नेपालमा कमसेकम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

-१३) संकटकालीन अधिकारको प्रयोग ः

संकटकालीन अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी धारा ११५ को उपधारा -१) र ७) मा श्री ५ बाट हुने संकटकालको घोषणा र त्यस अन्तर्गत जारी हुने आदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने प्रस्ट व्यवस्था थप हुनु उपयुक्त हुनेछ ।

-१४) शाही नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था ः

शाही नेपाली सेनासम्बन्धी भएको धारा ११८ को व्यवस्थामा निम्न प्रावधान थप गर्नु उपयुक्त हुनेछ ः

'नेपाल अधिराज्यको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र प्रादेशिक अखण्डता कायम गर्न संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको संरक्षण गर्न तथा राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पुर्‍याउन नेपालमा शाही सेना रहनेछ ।'

-१५) धारा १२७ को संशोधन ः

सबभन्दा विवादास्पद र विवादित रूपमा प्रयोग भएको व्यवस्था धारा १२७ भएको छ । आफ्नो म्याद सकिएपछि पदमा बसिरहन धारा १२७ को प्रयोग गर्न राजालाई सिफारिस गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री देउवा थिए । उक्त धाराको मनसाय र परिधिबाहिर गई काम गर्न राजाले पनि त्यही धारा प्रयोग गरे । तर यो त्यस्तो धारा हो, जसको आवश्यकता पनि छ । यस लेखमा प्रस्ताव गरिएको अन्य सुधारहरू गरिएमा भविष्यमा यो धाराको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति विरलै उत्पन्न हुनेहुँदा यो धारालाई निम्नानुसारको परिमार्जित रूपमा राख्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । राज्य सञ्चालनको जटिल काममा के-कस्तो बाधा-अडचन कहिले उत्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । यस्तो धारा नहुँदा मुलुक ठूलो र अनावश्यक संकटमा फँस्न सक्छ । तसर्थ यो धारालाई यसरी पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ ः

धारा १२७ 'यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा-अडकाउ उत्पन्न भए त्यसलाई तत्काल फुकाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ र त्यस्तो आदेश जारी भएको ३० दिनभित्र अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभा चलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा र प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा पेस गरिनेछ । त्यस्तो आदेश जुन सदनमा पेस गरिएको हो, त्यो आदेश भएका मितिले छ महिनासम्म बहाल रहनेछ ।' अरू मुलुकमा पनि रहेको यस्तो व्यवस्थाअनुसार यस किसिमको अधिकार यसैगरी राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको पाइन्छ । सभ्यताको सामान्य मान्यताले रक्षक नै भक्षक हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको हुँदैन ।

-१६) संविधानको संशोधनसम्बन्धी धारालाई नै संशोधन गरी संसदीय सम्प्रभुताको व्यवस्था ः

संवैधानिक राजतन्त्र भएका मुलुकहरू र खासगरी बेलायतमा संसदीय सम्प्रभुुता छ अर्थात् देशका जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार संसद्मार्फत प्रयोग गरेका हुन्छन् । र संसदीय सम्प्रभुताको सिद्धान्तले संसद्लाई देशको राजनीतिक संरचनादेखि राज्य सञ्चालनको जुनसुकै विषयमा जस्तोसुकै कानुन बनाउने अधिकार दिएको हुन्छ । त्यो अधिकारभित्र देशको संविधान वा संवैधानिक दस्तावेजहरू संशोधन गर्न पनि पूणर्ाधिकार हुन्छ । देशको सम्प्रभुता जनतामा निहित रहनेछ भन्ने सिद्धान्तको कुनै व्यावहारिक अर्थ हुँदैन, जबसम्म त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम र तरिकाको प्रस्ट व्यवस्था हुँदैन । यसैले जबसम्म जनमत संग्रहबाट ठूलठूला राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था हुँदैन वा जनताका प्रतिनिधि संसद्लाई पूणर्ाधिकार हुँदैन, संविधानको धारा ३ को अभिव्यक्तिको खासै

अर्थ रहन्न ।

अतः धारा ३ को व्यवस्थालाई सार्थक पार्न र संसदीय सम्प्रभुताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन संविधानको संशोधनसम्बन्धी धारा ११६ लाई नै संशोधन गरी संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले चाहेमा जस्तोसुकै पनि प्रजातान्त्रिक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसनिम्ति धारा ११६ -१) को प्रथम वाक्यको 'संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुनेगरी' भन्ने केवल ५ वटा शब्द हटाई सो वाक्यलाई 'यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसद्को कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ' भन्ने गरी लेखिएमा जनता सार्वभौम हुने व्यवस्था सार्थक हुनेछ । संसदीय सम्प्रभुता लागू हुनेछ र माओवादी समस्याको समाधान हुन सक्नेछ । संविधानका प्रस्तावनाले ०४६ सालको जनता र राजाबीचको सम्झौताको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसलाई यथास्थितिमै राख्न सकिने भएकाले यो लेखमा प्रस्तावनालाई संशोधन गर्ने कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन । तर माओवादीले ०४६ सालको सम्झौता, राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीविरुद्ध हतियार उठाए । त्यो असंवैधानिक र अतिवादी हिंसावादी विद्रोहको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिकार गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप राजाले माघ १९ को कदम चाली संविधानको मर्यादा र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीबाहिर आफूलाई उभ्याए । यस परिस्थितिमा ०४६ सालको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष समाधान खोज्नु आजको चुनौती हो । यो लेखले त्यही समाधान प्रस्तुत गर्न खोजेको छ ।

अहिलेको समस्याको समाधान न गणतन्त्र हो न सक्रिय राजतन्त्र । गणतन्त्रको नारा बोकेका माओवादीले आफूलाई जनसमर्थन भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूलाई जनताको समर्थन छ भने त्यो समर्थन प्रमाणित गर्ने एउटै उपाय हो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव । यो लेखमा प्रस्तावित धारा ११६ को संशोधनले माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा आउने ढोका खोलिदिन्छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो र संविधानको संशोधनपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको लागि माओवादीले र सक्रिय राजतन्त्रको लागि अरू कसैले चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष भोट माग्न जाने अवसरको सिर्जना गर्नु इतिहासको यो जटिल घडीमा सबैको

दायित्व हो ।

यसका लागि न भारतको मद्दत चाहिएको छ न त संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता । नेपालभित्रको समस्याको समाधान गर्ने क्षमता नेपालीमै छ । द्वन्द्वको सट्टा संवाद र सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिन्छ । ०४६ मा बनेको संविधानमा बितेका १५ वर्षका अनुभवमा केही त्रुटि देखिए । ०४६ सालको परिस्थितिको सामना गर्न ०४६ सालको संविधान बनेको थियो । अहिलेको समस्याको समाधान गर्न अहिले सामयिक संशोधन आवश्यक भएको छ । संविधानको समसामयिक संशोधन संसारभरि चलेको चलन हो । नेपालमा त्यसो गर्न कसैले हिचकिच्याउनु आवश्यक छैन ।

यो लेखमा प्रस्तावित संशोधन गर्दैमा नेपालमा गणतन्त्र आइहाल्ने होइन । चार वर्ण र छत्तीस जातको भनेर जानिएको मुलुकमा कुनै एउटा वर्ग, समुदाय वा पार्टी वा वादले गणतन्त्र ल्याउनसक्ने पनि होइन । लोकसम्मति अनुकूल चल्ने शाहीवंशीय परम्परा छ र आफू लोकपि्रय छु भन्ने दाबी गर्ने राजाले संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले राजतन्त्र फाल्न सक्तछ भनेर डर मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जबसम्म राजा संवैधानिक भएर बस्छन्, त्यो समयसम्म यो देशका जनताले राजसंस्था फाल्ने जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर संसद्मा पठाउँदैनन् भन्ने विश्वास राजामा हुनपर्छ । हतियार उठाएर जंगल पसी विद्रोही गर्ने माओवादी र सक्रिय शासनको महत्त्वाकांक्षा राख्ने राजा दुवै नेपाली हुन् । प्रजातन्त्रले स्वभावैले यी दुवैथरीलाई समेट्न सक्ने क्षमता राख्छ । यो लेखले यसरी सबैथरीलाई मान्य हुनसक्ने र समेट्न सक्ने खाका प्रस्तुत गर्न खोजेको छ ।

यहाँ प्रस्तुत संशोधनमा एकातिर राजालाई सबैका साझा भएर संवैधानिक र मर्यादित रूपमा बस्न थप व्यवस्था गरिएका छन् भने अर्कातिर राजा र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हुने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा धेरै नियन्त्रणका व्यवस्था समावेश छन् । यी प्रस्तावले दुवैका अधिकारलाई यथासम्भव कानुनको परिधिभित्र सीमाबद्ध गर्न खोजेका छन् । विगत १५ वर्षको अवधिमा देखिएका संवैधानिक त्रुटि, अभाव र विसंगति हटाउने र भविष्यमा आइपर्न सक्ने यस्तै खाले समस्याको निराकरण गर्न सकिने दूरदर्शी प्रावधान यहाँ प्रस्तावित छन् । अन्त्यतः संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग

गर्नेहरू सबैले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको बृहत्तर हितमा काम गर्न सकुन् र प्रजातन्त्र र विकासको फल वास्तविक सर्वसाधारण जनतासमक्ष पुग्न सकोस् ।

-लेखक बेलायतको लिड्स युनिवर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।)

Pilot,

Thanks for this post. Will take time reading it - I'm sure Prof Subedi's article is an interesting read. As always.

Lahure

Pilot
Thanks for your post. its really nice.

It's nothing more than a political makeover. KG may like it, but not general people. We need a structural change in our socioeconomic developmental philosophy, and this constitutional make up won't solve that problem.

The following views is just other way round.

http://insn.org/wp-content/NepaliJanataleKhojekoPurnaPrajatantra.pdf

Dear Socialist,

" We need a structural change in our socioeconomic developmental philosophy"

could you please explain that further...

के के न होला भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै आईयो, उही राजतन्त्रात्मक संविधान बनाएछन् बुढाले । घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार ।

Based on research as well as years of professional experiences in Nepal, I reached to conlcude that we have to have an autonomus local government with socioeconomic rights that are accountible and responsible to the local people. All structure of government (judicirary, legislative, and executive) must be accountible to people.

Well there are lots of things to be wiped out such as tall bureacracy. We don't need present police force that need army protection.The role of army would be nice to keep under a minister. We need quality teachers, not quality guns. We need quality doctors to serve in remote areas not in ktm for minting paisa. Subedi'd proposal has nothing in terms of empowerment to people and local government. I guess, royalists may have encouraged him to throw such idea.

socialist,
tyo kura ma ta mero pani sahamati cha ... local government ko election hunu parcha...something like that in india...tara tyo gardai ma sabai problem solve bhai halne pani haina tara its a means and not and end...look at bihar and uttar pradesh .. tya pani local government haru chan .. .tara khai garibi...instability.. sab cha....tei bhaera decentralisation gardai ma sabai samasya ekai choti samadhan huncha bhanna pani haina...tara surely there is more participation of the people...greatter acountability of representatives .... its a process we can initiate sooon if we want to see development in the long run ... aaile samma hamile decentralisation ko marma lai saccha rupma angalna sakeka chainau...tyo chahi garnu parcha....the right to rule should be handed to the people in the real sense

हँसाउनुभो नेपेजीले ह्याँ चैँ।
मैले सुरुका २० हरफ हेरेपछि चुप लागेर बस्या।