काठमाडौं जेठ १२- माओवादी सरकारले अल्पमतमा परिसकेपछि दीर्घकालिन असर पर्ने गरी भएका ३८ निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरिएको छ।
अल्पमतमा परिसकेको सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने भनी ती निर्णय बदर गर्न माग राखी अधिवक्ताद्वय दिनेशराज सत्याल युवक कुमार गौतम र मार्गदर्शन खवरपत्रिकाको प्रधान सम्पादक दिपक पाठकले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा विश्वास नै नभएको सरकारले जाँदाजाँदै गरेको निर्णय लागु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक नियुक्त गर्ने निजामति सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुरा भएकालाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याउने कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने आपराधि मुद्दा फिर्ता लिने माओवादी अस्पताललाई एक करोड अनुदान दिने लगायतको ३८ निर्णय गरेको थियो।
बाहिरिने बेलाको सरकारले उद्योग व्यापार अस्पताल प्रहरीप्रशासनलगायतका क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गरी नागरिक सर्वोच्चताको उपहास गरेको र यस्तो परम्पराले विधिको शासनलाई परवाह नगरेको रिटमा उल्लेख छ।
माओवादीका मात्र मन्त्री सहभागि बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नियुक्त भएका व्यक्तिलाई पनि कुनै काम गर्न नदिन आदेश जारीको माग गरिएको छ।
मन्त्रीपरिषद्ले गत वैशाख २० मा प्रधानसेनापति रुक्मांगत कट्वाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसमा असहमति जनाई सत्ता साझेदार दलले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसको भोलीपल्ट सरकार छोडेकै दिन माओवादी मन्त्रीमात्र सहभागि बैठकले ती निर्णय गरेको थियो।
रिटमा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय गृह अर्थ शान्ति तथा पुनर्निमाण भूमीसुधार संस्कृति तथा राज्य पुनः संरचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सूचना तथा साचार कानुन न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
